भारत का सहकारिता आंदोलन, समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और हालिया सुधारों के साथ, यह क्षेत्र डिजिटल बदलाव, पारदर्शिता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लेकर बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना तक, सरकार सहकारिता को नए स्तर पर ले जा रही है। इफको की नैनो उर्वरक क्रांति और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जैसी पहलों से सहकारी क्षेत्र का सशक्तिकरण हो रहा है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिससे भारत की सहकारी सफलता को वैश्विक पहचान मिलेगी।
