भारत का सहकारिता आंदोलन, समावेशी विकास और ग्रामीण सशक्तिकरण में क्रांतिकारी भूमिका निभा रहा है। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना और हालिया सुधारों के साथ, यह क्षेत्र डिजिटल बदलाव, पारदर्शिता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दे रहा है। पैक्स के कम्प्यूटरीकरण से लेकर बहुराज्य सहकारी समितियों की स्थापना तक, सरकार सहकारिता को नए स्तर पर ले जा रही है। इफको की नैनो उर्वरक क्रांति और त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय जैसी पहलों से सहकारी क्षेत्र का सशक्तिकरण हो रहा है। 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया गया है, जिससे भारत की सहकारी सफलता को वैश्विक पहचान मिलेगी।
भारत का सहकारी आंदोलन एक नए युग की ओर बढ़ रहा है, जिसे सहयोग मंत्रालय और सहकारी विश्वविद्यालय के नेतृत्व में मजबूती मिल रही है। मंत्रालय की नीतिगत सुधारों, डिजिटल पारदर्शिता और नई बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियों की स्थापना के माध्यम से सहकारी क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (PACS) को सशक्त बनाने, बहु-राज्यीय सहकारी समितियों के विकास, और विकेन्द्रीकृत भंडारण योजनाओं जैसी पहलों ने इस क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए हैं। साथ ही, इफको (IFFCO) के नैनो उर्वरकों जैसे नवाचारों ने कृषि क्षेत्र में वैश्विक पहचान बनाई है। त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय सहकारी शिक्षा और नेतृत्व विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत के सहकारी आंदोलन को आधुनिक बनाने में सहायक होगा।
